Jharkhand Rai university, Ranchi
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Jharkhand Rai University (JRU) is one of the esteemed University in the state of Jharkhand established under “Jharkhand Act 03 of 2012” by Jharkhand State Legislature. Since its establishment in 2012, JRU has gained a prominent reputation for its outstanding achievements in academics, research and innovation. 

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डिजिटल क्रांति के लिए कैसे बना भविष्य

Digital

भारत डिजिटल क्रांति के शिखर पर खड़ा है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम GSMA की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की आधी आबादी के पास 5जी सुविधा होने का अनुमान है। यह बदलाव भारत के डिजिटल-प्रथम राष्ट्र बनने के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और प्रशासन जैसे क्षेत्रों को उन्नत मोबाइल प्रौद्योगिकी से जोड़ता है। 5G भारत के आर्थिक विकास को गति देने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए तैयार है।

डिजिटल इंडिया के लिए   5G जरुरी। 

5G  तकनीक अल्ट्रा-लो अन्तर्हित, व्यापक मशीन आधारित संचार और तीव्र डेटा गति प्रदान करती है। इसके उपयोग से  डिजिटल सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। यह  भारत के “डिजिटल इंडिया” मिशन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की डिजिटल क्रांति से प्रत्येक नागरिक को लाभ मिले। 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाले देश में  तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था  में उन्नत, विश्वसनीय और उच्च गति कनेक्टिविटी की मांग कभी इतनी अधिक नहीं रही। भारत की जरूरतों को पूरा करने में इसे  महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5 G  देश के आर्थिक, क्षेत्रीय, और डिजिटल बदलाव के साथ समावेशन  का वाहक बनेगा।

आर्थिक विकास:

5G  से 2023 और 2040 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में 36.4 ट्रिलियन रुपये (लगभग $455 बिलियन) का योगदान होने की उम्मीद है, जो 2040 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% से अधिक होगा।

क्षेत्रीय परिवर्तन: विनिर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों को 5जी से लाभ होगा, जिससे नए ऑपरेटिंग मॉडल, बेहतर दक्षता और स्मार्ट सिटी तथा डिजिटल प्रबंधन जैसी नवीन सेवाएं शुरू होंगी। डिजिटल समावेशन:  5 G का किफायती, सुलभ और व्यापक नेटवर्क महिलाओं और निम्न-आय समूहों के बीच उपयोग में  अंतराल को पाटने में सहायक होगा।  वंचित आबादी तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने में इसकी भूमिका प्रमुख होगी।

5 G पर  भारत की  रणनीति क्या हैं ?

केंद्र सरकार ने स्वदेशी विकास, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग और नियामक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक 5 G नेटवर्क को  सक्षम बनाने के लिए कई पहल किये हैं।

स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक:

आरएएन परियोजना के तहत भारत ने ओआरएएन-अनुपालक 5जी उपकरण सहित अपना 4जी/5जी टेलीकॉम स्टैक विकसित किया है। यह स्थानीय बुनियादी ढांचा विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है, जिससे वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

5जी टेस्ट बेड: सरकारी वित्त पोषण के माध्यम से, आठ प्रमुख शोध संस्थानों ने अनुसंधान और नवाचार में मदद करने के लिए एक स्वदेशी और पूरी तरह से प्रोग्राम योग्य 5जी टेस्ट बेड बनाया है। यह बुनियादी ढांचा कंपनियों को भविष्य में 5जी और 6जी प्रगति में मदद करते हुए अपने प्रोटोटाइप और सेवाओं को मान्य करेगा।

5जी प्रयोगशाला: सरकार ने 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ देश भर में 100 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शहरी प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5जी के इस्तेमाल पर ध्यान देना है।

डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर (डीसीआईएस) और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीटीडीएफ): ये योजनाएं सामूहिक रूप से टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास में स्टार्टअप और एमएसएमई को स्वदेशी 5जी समाधान विकसित करने के लिए धन और संसाधन प्रदान करते हुए मदद करती हैं। वर्ष 2022 में शुरू किया गया टीटीडीएफ ग्रामीण संचार प्रौद्योगिकी नवाचारों को वित्तपोषित करने के लिए सालाना 500 करोड़ रुपये आवंटित करता है। स्पेक्ट्रम नीलामी और नीति सुधार: सरकार ने स्पेक्ट्रम की कीमतें कम कर दी हैं, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मंजूरी को सुव्यवस्थित कर दिया है और बुनियादी ढांचे की तैनाती को सरल बनाते हुए गतिशक्ति संचार पोर्टल की स्थापना की है। यह नीतिगत वातावरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ और अधिक किफायती नेटवर्क विस्तार को बढ़ावा देता है।

5 G  भविष्य की राह कैसे ?

भारत नवीनतम तकनीकों के लिए सहज, निर्बाध और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने के प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के बीच उपयोग में अंतर और उच्च क्षमता वाले नेटवर्क (बैकहॉल) और छोटे-नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश की आवश्यकता जैसे विषय 5जी के प्रभाव को अधिकतम करने से जुड़े हैं।

5 G की पहुँच और दायरे का विस्तार को समझे :

ग्रामीण, दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में 5जी कवरेज को बढ़ाकर ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ पहल के प्रयासों को जारी रखा जाना है।

देश  में 4.15 लाख से अधिक 5जी साइटों को शुरू किया गया  है।  5जी बेस स्टेशनों (बीटीएस) का घनत्व बढ़ाने से विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में कवरेज, गति और नेटवर्क विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य देखभाल (रिमोट सर्जरी), विनिर्माण (स्मार्ट फैक्ट्री) और यातायात (ऑटोनोमस व्हीकल) जैसे उद्योगों में  5 G के प्रयोग का लाभ उठाया जा सकता है। इससे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी बदलाव हो सकता है।

5 G के जरिये स्वदेशी को बढ़ावा :

5 G  स्टैक:  भारत आरएएन और ओआरएएन-अनुरूप उपकरणों सहित 5जी अवसंरचना के स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। घरेलू निर्माताओं और स्टार्टअप्स को मदद देने से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियों तथा संगठनों पर निर्भरता कम होगी। भारत आरएएन दूरसंचार क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक है जिससे नवाचार, संपर्क और आर्थिक वृद्धि में मदद मिल सकती है। ओआरएएन से आशय ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क से है।  उद्योग और शिक्षा जगत में  सहयोग: उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत और शोध संस्थानों के साथ सहयोग कर नवाचार और विकास करना, जो कृषि, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5जी के लाभों को अधिकतम कर सकें।

5G  प्रयोगशालाएं और उत्कृष्टता केंद्र: पूरे देश में 5जी प्रयोगशालाएं की स्थापना को जारी रखा जाना चाहिए। इन प्रयोगशालाओं को न केवल परीक्षण के क्षेत्र में मदद करनी चाहिए, बल्कि शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले मामलों सहित वास्तविक उपयोग में नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

स्टार्टअप्स और  ई MSME को मजबूती :

5G  और 6 G  प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को और बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) जैसी पहलों का विस्तार देश में जरूरी है। दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े विषयों से जुड़े स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए बढ़ा हुआ समर्थन भारत की ज़रूरतों के अनुरूप अभिनव उत्पादों और सेवाओं के सृजन में मदद कर सकता है। MSME प्रमाणन सहायता: एमएसएमई प्रमाणन सहायता योजना छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी योजनाओं का विस्तार करने से 5जी से संबंधित उत्पादों के लिए घरेलू विनिर्माण और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

 6 G की तैयारी :

6G  अनुसंधान पर भारत का ध्यान, 6जी उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहलों और 6जी प्रौद्योगिकी के तीव्र शोध प्रस्‍तावों के साथ जारी रहना चाहिए। जिस समय तक भारत में 5जी सर्वव्यापी हो जाएगा, तब तक भारत 6जी के विकास और इसे शुरू करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा। 5जी युग में सुरक्षित संचार के महत्व को देखते हुए, अत्याधिक सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन पर ध्यान केंद्रित करना भारत को दूरसंचार के भविष्य के लिए तैयार करेगा। क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम पर शोध भारत को वैश्विक दूरसंचार तंत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी देगा।

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